आश्रमशाळांना दोषी ठरवून बदनाम करण्यापेक्षा, उपाय सुचवून विकासाचा धागा बनू या !!!
सध्या वाढत असलेली सामाजिक जागरूकता अतिशय कौतुकास्पद आहे.
आश्रमशाळांना दोषी ठरवून बदनाम करण्यापेक्षा, उपाय सुचवून विकासाचा धागा बनुयात !
आपण आणि आपली पुढची पिढी शिक्षण घेत असलेले आपले दुसरे घर सुधारणे आपले कर्त्यव्य आहे
आश्रमशाळा सुधारणे करिता आपल्या सूचना जरूर कळवा.
आश्रमशाळा हि एक व्यवस्था आहे. यामध्ये सुधारणा होणे अपेक्षित आहे. यासाठीअनेकजण प्रामाणिकपणे अहोरात्र झटत आहेत. परंतु तरीसुद्धा या यंत्रणेमध्येअजून खूप त्रुटी आहेत. त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांचा ज्या वेगातशैक्षणिक विकास होणे अपेक्षित होते तो वेग कुठेतरी रुतल्याचे आज चित्र दिसतआहे. यासाठी सर्वांच्या मार्गदर्शनाची आवश्यकता आहे. सर्वांच्या प्रामाणिकप्रयत्नातून जर या यंत्रणेला आतून बळकटी देण्याचे प्रयत्न झाले तर हीयंत्रणा अधिक लाभदायक ठरू शकते. परंतु जर बदनामीचे राजकारण करूनकर्मचा-यांवर दोषारोप सिध्द करत बसलो तर यंत्रणा मोडकळीस येवून एक दिवस बंदपडू शकते. यात आश्रमशाळेच्या कर्मचा-यांपेक्षा आदिवासी समाजाचे सर्वाधिकनुकसान होणार आहे. त्यासाठी आपणास जिथे शक्य होईल तिथे या व्यावास्थ्येलाउभारी देण्यासाठी काम करूयात. त्यासाठी आतापर्यंत जमा झालेल्या आहीअपेक्षित सुचना इथे देत आहोत. काही आपणास पटत नसतील तर आपण तशा सुचनाआम्हाला कालवाव्यात. सुधारणा करण्यासाठी आम्ही शक्य ते प्रयत्न करतआहोत….करत राहू.
आश्रमशाळांमध्ये अपेक्षित सुधारणा
१)आश्रमशाळेत सध्या वसतिगृह विभाग व शिक्षण विभाग एकत्रच आहे. वसतिगृहासाठीस्वतंत्र यंत्रणा नसल्याने ती जबाबदारी शिक्षकांनाच पार पाडावी लागते. याचाविपरीत परिणाम अध्यानावर होत असल्याचे चित्र सगळीकडे आहे. त्यासाठी या दोनविभागांसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करणे विद्यार्थ्यांच्या हिताचे आहे.यामुळे शिक्षक अध्यापनावर लक्ष्य केंद्रित करतील व शाळा सुटल्यानंतरत्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा असल्याने इतर अपघातहोण्याची शक्यता फार कमी होईल.
२) आश्रमशाळांमध्ये आदिवासीभागातील शिक्षकांची नेमणूक करण्यास प्राधान्य देण्यात यावे. कारण त्यांनाया क्षेत्रातील आव्हाने व जबाबदा-यांची जाणीव असते. त्यामुळे काम करतअसताना ते स्वतः पुढाकाराने काही बदल घडविण्यासाठी धोरणं तयार करू शकतात.परंतु जर शहरी भागातील व्यक्तीची नेमणूक केली, तर त्याला विद्यार्थ्यांऐवजीस्वताच्याच समस्या सुटत नाहीत. ग्रामीण जीवन, गावातील अपु-या सुविधा, वीज, पाणी, दळणवळणाची साधने आदी समस्या तो शहरी भागाशी तुलना करत सोडविण्याचाप्रयत्न करतो. त्या जर सुटल्या नाही तर मग नैराश्य निर्माण होते. त्याचे मनकामावर न लागता ते सतत शहरी भागातील वैभवावर केंद्रित होते. परिणामीस्वताच दुख उराशी बाळगणारा आपल्या या आदिवासी मुलांना काय अध्यापनकरणार….काय मार्ग दाखविणार? (याला काही अपवाद आहेत.)
३) आजमहाराष्ट्रात अनेक शासकीय आणि अनुदानित आश्रमशाळा कार्यरत आहेत. आदिवासीविकास विभाग शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना ज्या सुविधा पुरविते त्यासुविधा अनुदानित आश्रमशाळेत पुरविण्याची जबाबदारी शालेय प्रशासनाची असते.यात ब-याच वेळेस त्या सुविधा पोहचविल्या जात नाहीत. कागदोपत्री असणा-यासुविधा फक्त एखादा अधिकारी येणार असेल तर दिल्या जातात. जर निधीची तरतूदआहे…निधी खर्चही दाखविला जातो, तर मग त्या सुविधा पुरविण्याची सक्तीअसावी. शासकीय आश्रमशाळांना दिल्या जाणा-या सुविधा आणि अनुदानितआश्रमशाळांना दिल्या जाणा-या सुविधा या समान पातळीवर असाव्यात. कारण खातेएकच आहे, शिकणारी मुलेही एकाच समाजातील आहेत. तर मग सुविधांमध्ये हा भेदभावका केला जातो. शासकीय आश्रमशाळांमध्ये फळे वाटपाची तरतूद आहे अनुदानितआश्रमशाळांमध्ये असल्याचे कधी प्रत्यक्ष चित्र दिसले नाही.
४) आजारी विद्यार्थ्यांना दवाखान्याची मोफत सुविधा उपलब्ध करून देणे.
कारण विद्यार्थी आजारी असल्यास पालकांना बोलावून घरी पाठविले जाते.
५) विद्यार्थ्यांचे आई-वडील, २ नातेवाईक, संपर्क नंबर, फोटो इ.माहिती जतनकरणे. तसेच यातील व्यक्तिंनाच विद्यार्थ्यांना भेटू द्यावे. त्यांच्यासोबतच विद्यार्थ्यांना घरी पाठवावे. अन्यथा पाठवू नये.
(कारण आजकालमुली परस्पर भाऊ आहे असे सांगून इतर मुलांबरोबर बाहेर जातात आणि मग यातूनअनेक गैर प्रकार घडतात. याची पालकांना कल्पनाही असत नाही.)
६)शैक्षणिक साहित, स्टेशनरी, इतर साहित्य यांचे काटेकोर वाटप करण्यात यावे.फक्त कागदोपत्री वाटप केल्याचे दाखवू नये. ब-याच वेळा पुस्तके किंवा इतरसाहित्य दोघांत एक असे दिले जाते आणि अनुदान मात्र प्रत्येकविद्यार्थ्यामागे दिले जाते. सदर चित्र बदलणे गरजेचे आहे.
७)आश्रमशाळेतील सर्व नवीन व जुन्या विद्यार्थ्यांची वैद्यकीय तपासणी करणेसक्तीचे करावे. यातून विद्यार्थ्यांमध्ये असणारे काही गंभीर आजार समोरयेतील व त्यावर वेळीच उपाययोजना करणे शक्य होईल. आरोग्यदायी विद्यार्थीअसणे खूप गरजेचे आहे. मुलींची खास करून मोठ्या मुलींची नियमित वैद्यकीयतपासणी करणे. त्यासाठी स्वतंत्र पथकाची नेमणूक करणे.
८)संगणकाच्या युगात E-Learning यंत्रणा कार्यान्वित करणे व अभ्यासक्रमाचेनियोजन करून ते राबविणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सामाजिक संघटना, सामाजिककार्यकर्ते यांनी आपल्या परिसरातील शाळांना मदत करण्यात पुढाकार घेणेगरजेचे आहे.
९) शालेय व स्पर्धा परीक्षांचे नियोजन करणे, मार्गदर्शन करणे. यासाठी आदिवासी समाजातील कार्यकर्त्यांनी असे व्याख्यातेउपलब्ध करून दिले तर हे कार्यक्रम अधिक व्यापकपणे शाळा राबवू शकतात.
१०) अनेक अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये हजेरी पत्रकावर पूर्ण कर्मचारी आहेत.परंतु प्रत्यक्ष ते कामावर हजर नसतात. आदिवासी समाजाचा असणारा निधी पगारावरखर्च होतो आणि कर्मचारी इतरत्र काम करतो. यामध्ये बदल होणे अपेक्षित आहे.काही ठिकाणी शासनाचा पगार घेणारी व्यक्ती दुसरी असते आणि प्रत्यक्ष कामकरताना रोजंदारीवर काम करणारी व्यक्ती असते. त्यामुळे ती व्यक्ती आपला रोजभरविण्यासाठी काम करते. विद्यार्थ्यांशी त्यांना काही देणे घेणे नसते.
११) आश्रमशाळेत काम करणा-या खासकरून अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये काम करणारेशिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या पगाराच्या कायम तक्रारी असतात. कधीचत्यांना वेळेत पगार मिळत नाही. अनुदान शिल्लक नाही असे कारण देवून अनेकवेळापाच ते सहा महिने पगार दिले जात नाहीत. परत संपूर्ण पगार करण्यासाठीटक्केवारी मागितली जाते. अशा प्रकारे होणारी मानसिक आणि आर्थिक मानहानीझाल्यामुळे शिक्षक व कर्मचारी प्रामाणिकपणे काम करत नाहीत. यातविद्यार्थ्यांचे कधीही भरून न येणारे नुकसान होते. म्हणून वेळेत पगारकरण्याची तरतूद आहे ती काटेकोर पाळण्यात यावी.
१२) आश्रमशाळेत आतापाकीट संस्कृती वाढीस लागली आहे. तपासणीसाठी येणा-या प्रत्येक अधिका-यालाचिरीमिरीचे पाकीट द्यावे लागते. पाकीट दिले तर शाळा चांगली असल्याचा शेरामिळतो आणि पाकीट नाही दिल्यास शाळा बंद का करू नये अशी विचारणा केली जाते.ही संस्क्रती बदलणे अपेक्षित आहे. यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते , स्थानिकपुढारी, पालक यांनी आश्रमशाळा प्रशासनाच्या पाठीशी उभे राहणे आवश्यक आहे.विश्वासाने कामे करून घेतल्यास कर्मचारी अधिक जोमाने काम करतात आणि अधिकारगाजवत काम करण्याच्या सुचना केल्यास काम टाळण्याकडे अनेकांचा कल असतो.
१3) काम करणारा कर्मचारी ज्या भागातील असेल, त्याला त्याच्या जवळपासनियुक्ती द्यावी जेणेकरून तो अधिक जोमाने काम करू शकेल. ब-याच वेळा कधीनंदुरबार, तर कधी डहाणू असे महाराष्ट्र दर्शन कर्मचा-यांना करायला लागते.यामुळे कर्मचारी आपले मानसिक स्वास्थ्य गमावून बसतो. त्याच्याकडूनप्रामाणिक काम होत नाही.
१४) आजही अनेक आश्रमशाळा बंदिस्त कुंपणअसलेल्या नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थी-विद्यार्थिनी शिक्षक-अधीक्षक यांचीनजर चुकवून शालेय परिसराच्या बाहेर जातात. यातून अनेक अनैक्तिक प्रकार घडतआहेत. ते थांबविण्यासाठी वसतिगृह जिथे असेल तिथे संपूर्ण बंदिस्त असे कुंपणकरणे बंधनकारक करावे. यामुळे अनेक समस्या सुटू शकतील.
१५) अनेकवेळा आश्रमशाळा म्हणजे मज्जाच मज्जा असे लोकांना वाटते. परंतुप्रत्यक्ष काम करत असताना काय जबाबदारी पार पाडावी लागते ते काम करणारालाचमाहित. यातून शाळेत काही अनुचित प्रकार घडला तर सर्व शिक्षकांनागुन्हेगाराच्या दृष्टीकोनातून पाहिले जाते. अतिशय हीन दर्जाची वागणूकत्यावेळेस मिळते. खरी चूक कोणाची याची शहनिशा न करता शिक्षकाची चूक आहे असानिष्कर्ष काढून त्याच्यावर बडतर्फीची कारवाई केली जाते. या बाबी बदलणे अपेक्षित आहे.
आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक उपक्रम राबवण्यात आले तर शिक्षण प्रक्रिया अधिक सुलभ होण्यास मदत होवू शकते.
आश्रमशाळा म्हटले कि २४ तास ड्युटी अशी भावना निर्माण झालेली आहे.त्यामुळे शाळेत वर्ग अध्यापनाव्यतिरिक्त इतर उपक्रमांना फाटा दिला जातो.काही उपक्रम हे फक्त निमित्तमात्र असतात. तर काही कागदावरच असतात. त्यामुळेशाळा हे वातावरण आश्रमशाळेत न राहता त्याला खानावळीचे स्वरूप प्राप्तहोते. यातून होणारे विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी खालील उपक्रम सुचविले आहेत.(Ref.Bhausaheb Chaskar)
१. डिजिटल स्कूल: माहिती आणि संचारतंत्रज्ञानाच्या साह्याने अध्ययन, अध्यापन, व्यवस्थापन व समन्वयातूनशिक्षणाचा दर्जा उंचावायचा प्रयत्न केला जात आहे. पाठ्यपुस्तकातील धडे वकवितांचा आशय समजून घेतल्यानंतर अनिमेशनच्या तंत्रामुळे विद्यार्थीदृकश्राव्य अनुभवही घेणे आता यातून शक्य झाले आहे. अनिमेटेड फिल्म्स, मनोरंजक उपक्रम स्वाध्याय, चाचण्या, खेळ यांच्या मदतीने शिकतानाविद्यार्थ्यांना निरनिराळ्या विषयांची गोडी लावल्यास अध्ययन अध्यापनप्रक्रिया अधिक गतिमान होऊ शकते. म्हणून अधिकाधिक शाळांनी डिजिटल स्कूलसाठी आपल्या पातळींवर प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
२.इंटरनेटच्या मदतीने शिक्षण: शाळेतील विद्यार्थी विविध संकेत स्थळांना भेटीदेऊन माहिती घेऊ शकतात. टिपण काढू शकतात. त्यामुळे अध्ययन-अध्यापनप्रक्रिया प्रभावी होऊ शकते. इंटरनेटच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचेमाहिती तंत्रज्ञानाने निर्माण केलेल्या माहितीच्या महाजालाशी नाते निर्माणझाले, तर ज्ञानभांडार त्यांच्यासाठी खुले होइल.
३. परिसर भेट:मुलांचे अनुभव विश्व व भाव विश्व समृद्ध करणार्या निरनिराळ्या ठिकाणांनाविद्यार्थी भेटी देणे गरजेचे आहे. यामुळे विद्यार्थी स्वतः माहिती घेतील वयातून त्यांच्या ज्ञानाची कक्षा रुंदावण्यास मदत होईल . उदा. न्यायालय, आठवडे बाजार, तुरुंग, पोलीस स्टेशन, वीट भट्ट्या, सुतारनेट, शेती, किरण, दुकान, पिठाची गिरणी, बँका, शेती सेवा केंद्र इत्यादी.
४.पर्यावरण संवर्धन: विद्यार्थ्यांना परिसरात झाडे लावण्यास प्रोत्साहितकरावे. त्याचे संगोपनही त्यांना करण्यास सांगावे. दरवर्षी रक्षाबंधनाच्यादिवशी मुलांना झाडांना राख्या बांधावयास सांगून त्यांचे एका अर्थानेपालकत्व स्वीकारत असल्याची जाणीव त्यांना करून द्यावी.
५.हस्तलिखित: दरवर्षी हस्तलिखित शाळेच्या वतीने तयार केले जावे. सदरहस्तलिखितविद्यार्थ्यांना आपल्या भाषा प्रकारात लिहिण्यास साङ्गावे.ग्रामीण, आदिवासी विद्यार्थ्यांची भाषा ते प्रमाणभाषा तसेच कुटुंब व शाळायांना जोडणारा सेतू म्हणून या उपक्रमाचे आगळे महत्त्व आहे. आदिवासी भागातीलविद्यार्थी कमी बोलतात. लिहिताना कसेबसे लिहितात. लेखनाच्या माध्यमातूनत्यांना त्यांच्या भाषेत व्यक्त होता यावे म्हणून प्रमाणभाषा तसेच व्याकरणयाला फाटा देऊन विद्यार्थी मुक्तपणे या हस्तलिखितात लिहू शकतील असे वातावरणनिर्माण करावे.
६. शेतीची अवजारे: पारंपरिक पद्धतीने शेतीचीमशागत करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या अवजारांचा शाळेत संग्रह करावा. त्याअवजारांची नावे, त्यांचे उपयोग, हे अवजारे वापरल्याने होणारे फायदेविद्यार्थ्यांना सांगावयास प्रोत्साहित करावे.
७. फिल्म डे: विविधभाषांतील वैशिष्ट्यपूर्ण चित्रपट शाळेत दाखवले जावेत. त्यावर चर्चा केलीजावी. विद्यार्थी आपली मते मांडतील . मनोरंजनातून शिक्षण हा यामागील उद्देशआहेच याशिवाय एखाद्या गोष्टीची चिकित्सा करण्याचा वस्तुपाठ म्हणजे हाउपक्रम होय.
८. स्वच्छता दिवस: आठवडयातून एका दिवशीविद्यार्थ्याची वैयक्तिक स्वच्छता तपासली जावी . आदिवासी विद्यार्थीस्वच्छतेच्या सवयीच्या बाबतीत कधी-कधी दुर्लक्ष करतात. परंतु स्वच्छता दिवसया उपक्रमाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना स्वच्छतेचे महत्त्व पटवून देणेसहज शक्य आहे. त्यामुळे स्वच्छतेच्या सवयी अंगिकारण्याने विद्यार्थी आजारीपडण्याचे प्रमाण कमी होईल.
९. जंगलवाचन: विद्यार्थ्यांनापरिसरातील जंगलाची सहल घडविताना प्रत्यक्ष अनुभूतीने शिक्षण दिले जावे.झाडे, वेळी, फुले, पशु-पक्षी, डोंगर- दऱ्या, या विषयाची माहिती स्थानिकमाहितगार लोक विद्यार्थ्यांना सांगू शकतील असे नियोजन करावे.
१०.वाचन संस्कार: विद्यार्थ्यांना वाचनाची गोडी लावण्यासाठी विविध उपक्रमराबविण्याची गरज आहे. परिपाठात श्यामची आई, एक होता कार्व्हर यासारख्यापुस्तकांचे प्रकट वाचन घेतले पाहिजे. वाचलेल्या पुस्तकावर विद्यार्थीगटागटात बसून चर्चा करतील असे नियोजन करावे.
११. कात्रण संग्रह:विद्यार्थ्यांना वर्तमानपत्रे वाचनाची गोडी निर्माण करावी. त्यातील विविधविषयांवरील बातम्या, छायाचित्रे, यांची कात्रणे काढण्यास सांगावे. ती वहीतचिकटविण्यास सांगावे. ऑलिंपिक, पंढरीची वारी, संगणक, जलोत्सव, बोधकथा, खेळआदी विषयावर आधारित कात्रण संग्रह विद्यार्थ्यांनी केले तर वर्षा अखेरीसमोठा संग्रह होऊ शकेल.
१२. शब्दाची बाग : शाळेसमोरील भिंतीवरीलदगडांना निरनिराळे रंग देऊन त्यावर इंग्रजी, मराठी, हिंदी भाषांतील शब्दलिहिले जावेत. त्यात धरणांची, जिल्ह्यांची, किल्ल्यांची, संतांची, वर्तमानपात्रांची नावे, जोडाक्षरे लिहावीत. त्यातून मुलांना भाषिक खेळ वप्रश्नमंजुषा खेळण्याची सवय लावावी. वाचन तसेच सामान्य ज्ञान या बाबीसुधारण्यासाठी याचा उपयोग होतो.
१३. हस्ताक्षर सुधार प्रकल्प:विद्यार्थ्यांचे हस्ताक्षर सुधारण्यासाठी या प्रकल्पाचा फायदा होतो.देवनागरी लिपीतील मुळाक्षरे योग्य पद्धतीने लिहिण्यासाठी विशेष मार्गदर्शनकेले जावे व सराव घेतला पाहिजे.
१४. छंदवर्ग: नृत्य, गायन, वादन, वक्तृत्व, पाठांतर, रांगोळी, रंगभरण, वाचन, भटकंती, निरीक्षण आदि छंदांचीजोपासना व्हावी यासाठी शाळेत छंद वर्गांचे आयोजन केले जावे. त्यातूनविद्यार्थ्यांच्या निरनिराळ्या कलागुणांना खतपाणी घालताना व्यासपीठहीउपलब्ध करून दिले जाईल.
१५. विद्यार्थी वाढदिवस: दैनंदिन जीवनसंघर्षात आणि रोजीरोटीच्या प्रश्नात ग्रस्त असणाऱ्या आदिवासी कुटुंबातमुलांचे कोडकौतुक करायला आई-वडिलांना वेळ नसतो त्यामुळे वाढदिवस ही कल्पनाचआदिवासी मुलांना माहित नसते. इतर मुलांचे वाढदिवस पाहताना ती मुलेमनातल्या मनात कुढतात. शाळेने प्रत्येक मुलाचा वाढदिवस साजरा करावा.त्यांच्या कानावरही हॅप्पी बर्थ डे… चे सूर पडू द्यावेत.
१६.फटाकेमुक्त शाळा: पर्यावरण रक्षणासाठी शिक्षकांनी जाणीव-जागृती करावी.शिक्षकांच्या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद देत विद्यार्थ्यांनी फटाके मुक्तदिवाळी साजरी केली पाहिजे. फटाके न वाजविण्याची शपथच मुलांना घ्यायलासांगावी. परंतु त्या अगोदर उद्बोधन करावे.
१७. क्रीडा: मुलांनाविविध योगासने, सामुदायिक कवायत करण्यास सांगावे. विविध खेळ खेळण्याची गोडीनिर्माण करावी. झाडावर चढणे, डोंगर चढणे असे निरनिराळे खेळही खेळण्याससांगावे.
१८. विविध गुणदर्शन: दरवर्षी विविध गुणदर्शनकार्यक्रमांचे आयोजन केले जावे. शाळेतील १०० टक्के विद्यार्थी यात सहभागीहोतील याचे नियोजन करावे. रंगमंचावर येऊन आपली कला सादर करताना त्यांना नवाआत्मविश्वास प्राप्त होईल….
‘विद्यार्थ्यांना सुसंस्कारित करून उपजीविकेच्या संधी उपलब्ध करून देणे, हे शाळांचे मुख्य कर्तव्य आहे. शिक्षणाचा दर्जा गुणांवर न ठरवता, मुलांचीआवडनिवड, त्यांचा कल लक्षात घेऊन त्यांना दर्जेदार शिक्षण देणे गरजेचेआहे,” असे म्हणून आपण सर्व जबाबदारी शिक्षकांवर ढकलून मोकळे होतो. पणआश्रमशाळेतील शिक्षकांच्या काय अपेक्षा आहेत….त्यांच्याकाय समस्या आहेत याचा कोणी कधी विचार करतो का ? यातूनच जर एखाद्याशिक्षकानेप्रयत्न केला आपल्या समस्या जगासमोर आणण्याचा तर त्याला ‘तूपगारी समाजसेवक‘ आहेस असे म्हणून गप्प केले जाते.
शिक्षकांच्यासमस्यांची मुस्कटदाबी करून कुठे आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांचा गुणवत्ताविकास साधला जाणार आहे का ? इथे जसे विद्यार्थ्यांना पोषक शैक्षणिकवातावरणाची आवश्यकता आहे तशीच आवश्यकता आज शिक्षकांना देखील आहे. कारणअध्यापनापेक्षा त्यांना विद्यार्थ्यांना सांभाळण्याचे महत्वाचे काम करावेलागते.
जर समाज किंवा समाजातील तथाकथित पुढारी, पत्रकार जरआश्रमशाळेमधील गैरव्यवहार, विद्यार्थ्यांच्या हाल, निकृष्ट गुणवत्ता, भोजनव्यवस्था याविषयी इतके आरडा-ओरड करतात, वाभाडे काढतात, तर मग त्यांनाआश्रमशाळेच्या प्रशासनातील अडचणी दिसत नाहीत का ?आज आश्रमशाळेतीलविद्यार्थी शिक्षकांचे किती ऐकतात….विद्यार्थ्यांना शिस्त लावणे कितीजिकरीचे आहे….पालक शाळेत बोलावूनही किती हजर असतात….पालकच व्यसनाधीनत्यात त्यांची मुले किती दिवस व्यसनांपासून दूर राहणार…..किंवा शिक्षककिती दिवस त्यांना व्यसनांपासून दूर ठेवू शकतात….वसतिगृहात मोबाईलवापरायला बंदी असतानाही विद्यार्थी कसे काय मोबाईल वापरतात….शिक्षकत्यावर कसा काय आळा घालू शकणार कारण याचे व्यसन तर पालकांनाच जडलेले आहे.एक मोबाईल पकडला तर विद्यार्थी दुसरा घेतात….शिक्षक त्या विद्यार्थ्यांवरकाय कारवाई करणार ? कारवाई केली तर पुन्हा अनेक संघटना किंवा त्यांचेकार्यकर्ते बदनामीचे आणि दबावाचे राजकारण खेळतात….यात बिचारा शिक्षक फक्तभरडला जातो. कारण तो असहाय असतो. आपली समाज व्यवस्था विद्यार्थ्याची बाजूलावून धरते….पालकसुद्धा आपल्या पाल्याचे ऐकतात…..इथेच तरविद्यार्थ्यांचे अधिक फावते आणि याचा आज ते शिक्षकांविरोधातील हत्यारम्हणून वापर करू लागले आहेत. शिक्षकांवर आरोप करून त्यांची ते मानहानी करतआहेत आणि त्याला सर्वांचा जाहीर पाठींबा आहे.
विद्यार्थ्यांवररागवायचे नाही, त्याच्या कलाने शिक्षण त्याला घेण्याचे स्वातंत्र्य आहे.अशा वेळेस आश्रमशाळेतील शिक्षकांचे अधिक मरण होते. कारण आज आश्रमशाळेतीलमुले-मुलीसुद्धा पाश्चात्य संस्कृतीचे अनुकरण करू लागले आहेत. यातूनवसतिगृहातील मुला-मुलींची जवळीक साधली जाणे….यातून विवाहबाह्य संबंधयेणे, मुली गरोदर राहणे यागोष्टी आश्रमशाळेतसुद्धा उग्र रूप धारण करत आहेत.अशा प्रकारच्या गोष्टींवर आळा कसा घालायचा या मोठ्या संकटात आमचे शिक्षकआज आहेत. कारण एखाद्या पालकाला जर सांगितले कि आपली मुलगी एखाद्यामुलाबरोबर फिरते किंवा आपला मुलगा मुलीबरोबर फिरतो …..अभ्यास अजिबात करतनाही तर ते पुरावा मागतात. आपण आमच्या मुलांना बदनाम करत आहात म्हणून उलटशिक्षकांनाच दोष देतात. विद्यार्थ्यांचे अनैतिक संबंध आज वाढत आहेत. खरा तरहा आपल्या संस्कारांचा पराभव आहे. कारण असे करण्याचे शिक्षण तर कोणतीचशाळा किंवा आश्रमशाळा देत नाही. परंतु तरी सुद्धा याचे प्रमाण वाढत आहे. हेफक्त आश्रमशाळेतच आहे असे नाही. वास्तव सर्वांना माहित आहे. आज पालकसुद्धाअसहाय आहेत या समस्येपुढे तिथे आश्रमशाळेचे शिक्षक काय करणार ? परंतु तरीअसे प्रकार शाळेत घडले तर अपराधी असणारी मुलं बाजूला राहतात. सर्वात प्रथमशिक्षकाला दोष देवून त्याच्या बडतर्फीची मागणी केली जाते. पण खरच बिचा-याशिक्षकाला बडतर्फ करून हि समस्या सुटणार आहे काय ? कारण आश्रमशाळेतमुले-मुली एकाच ठिकाणी शिकतात. एकत्र जेवण करतात….एकत्र प्रार्थना…एकाचठिकाणी वसतिगृह यातून ती मुले एकमेकांकडे अधिक आकर्षित होतात. यातून जरकाही समस्या उद्भवली तर बिचा-या शिक्षकाला बडतर्फ करतात. मुलांचे अनैतिकसंबंध उघडकीस आल्यानंतर जर विद्यार्थ्यांवर कार्यवाही करून वसतिगृहातून घरीपाठविले तर शिक्षकाला सरकार, पालक जाब विचारतात….विद्यार्थीही बदला घेतोअसे म्हणतात….कधी कधी तर ते यात या-ना-त्या मार्गाने यशस्वीही होतात.तरी शिक्षकाला पाठींबा कोणी देत नाही.
आज आश्रमशाळा म्हणजेमरणशाळा अशा प्रकारच्या अनेक बातम्या वेगवेगळ्या वर्तमानपत्रांमधून वाचायलामिळत आहेत. यातून आश्रमशाळांच्या बदनामीचे कटकारस्थान तर नाही ना शिजवलेजात असाही कुठे तरी मनात प्रश्न निर्माण होतो. कारण आज अनेकांनाप्रसिद्धीची हाव सुटलेली आहे. त्यासाठी लहान-मोठ्या गोष्टींचा अधिकविपर्यास केला जातोय. आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचा मृत्यू होणे खरच हिखेदाची बाब आहे. परंतु याला सर्वस्वी आश्रमशाळा जबाबदार आहेत असे म्हणणेकितपत योग्य आहे याचा सारासार विचार होणे गरजेचे आहे. कुपोषण, आरोग्य, उपासमार, अंधश्रद्धा आदी समस्या आजही आदिवासी समाजाला मोठ्या प्रमाणातभेडसावत आहेत. यातून काही विद्यार्थ्यांचा झालेला मृत्यूसुद्धाआश्रमशाळांच्या नावावर खपवला गेला. कारण ती मुले आश्रमशाळेच्या पटावरकुठेतरी होती. ती मुले शाळेत येत होती का ? त्यांना काही गंभीर आजार होतेका? सर्पदंश किंवा इतर कोणत्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे त्यांचा मृत्यू झालायाचा बाबींचा कोणी विचार केला नाही. सरसकट या पापाचे खापर बिचा-याशिक्षकांवर फोडले आणि आज त्याचा भांडवल म्हणून वापर केला जात आहे.
आदिवासींच्या मुलांसाठी सुरू केलेल्या आश्रमशाळांमध्ये मुलांचे मृत्यूव्हावेत यासारखी लाजीरवाणी गोष्ट नाही. गेल्या १0 वर्षांत आश्रमशाळांमध्येविविध कारणांनी मृत्युमुखी पडलेल्या मुलांची जंत्रीच न्यायालयाला सादर केलीजाते. खरोखर हे वास्तव अस्वस्थ करून सोडणारे आहे. गेल्या १0 वर्षांतसरकारी आश्रमशाळांमध्ये ७९३ आदिवासी विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याचेप्रतिज्ञापत्र सरकारी वकिलांनी उच्च न्यायालयात सादर करून आदिवासींच्यासंरक्षण आणि सुरक्षेत सरकार अपयशी ठरल्याचे मान्य केले. स्वतंत्रभारतामध्ये आदिवासी मुलांचे इतके मोठे दुर्दैव कधीही नसेल. आदिवासीविकासावर कोट्यवधी रुपये खर्च करणार्या् शासनाला याचे अपराधित्व अजूनहीवाटत नाही, हीच मोठी शोकांतिका आहे. रवींद्र तळपे यांनी मुंबई उच्चन्यायालयात या संदर्भात जनहित याचिका दाखल केलेली होती. सदर याचिकेच्यासुनावणीदरम्यान ही बाब निदर्शनास आली. या ७९३ विद्यार्थी मृत्यूपैकी ६२मृत्यू अपघातात, ५५ सर्पदंशाने, ४३४ आजारपणाने, ५६ पाण्यात बुडाल्याने, १२९नैसर्गिक, तर ५७ मृत्यू अन्य कारणांमुळे झालेत.
एकीकडे जिल्हा परिषद शाळा फक्त पोषण आहार आम्हाला द्यायला जमत नाही म्हणून आंदोलन करतात. आश्रमशाळेत तर मुलांची सर्वस्वी जबाबदारी आपण शिक्षकांवरसोपवतात, तरी कोणी आरडाओरड करत नाही. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांची ड्युटीहि फक्त १० ते ५ असते. आश्रमशाळेच्या शिक्षकाला मात्र २४ तास राबावे लागते.कारण रात्री १२ वाजता जर एखाद्या मुलाला काही त्रास झाला तर त्यालादवाखान्यात नेण्याचे कामत्या शिक्षकाला करावे लागते. तो आपल्या मुलाकडेदुर्लक्ष्य करतो परंतु विद्यार्थ्याला कधी टाळत नाही. असे असूनही आज नाव नाउपकार असे चित्र सर्वत्र दिसत आहे. सर्व जण आश्रमशाळेतील शिक्षकांकडेअपराधी भावनेने बघत आहेत. याचा सर्वाधिक लाभ पैसे उकळण्याच्या भावनेनेनिर्माण झालेल्या संघटनांना होत आहे. यात आदिवासी विकास विभागाचेअधिकारीसुद्धा आपले हात साफ करत आहेत. मरण मात्र बिचा-या शिक्षकाचे होत आहे.
राज्यात सद्यस्थितीत ५४७ आश्रमशाळा स्वत: सरकार चालविते, तर ५५६आश्रमशाळा सरकारी अनुदानातून संस्थांमार्फत चालवल्या जातात. अशा एकूण ११0३आश्रमशाळांमधून ३,९७,0९0 इतकी आदिवासी मुले-मुली इ. १ ली ते १२ वी पर्यंतचेशिक्षण घेत आहेत. याव्यतिरिक्त ३३६ शासकीय वसतिगृहे आहेत. त्यात २२,५८८आदिवासी विद्यार्थ्यांची निवास व भोजनाची व्यवस्था करण्यात येते. वरील ११0३आश्रमशाळांमध्ये आपण जर गेलात आणि डोळसपणे बघितले तर आपल्या लक्षात येईलकि अनुदान तर कागदोपत्री येते परंतु त्यातील बरेच अनुदान एका कागदावरून दुस-या कागदावर येताना कमी कमी होत येते. शाळेत ते पूर्ण पोहचत नाही. जे पोहचते त्यातही प्रकल्प कार्यालयातील काहींचा कानाडोळा असतो. अपुरे कर्मचारी, इमारतीचा अभाव, रखवालदार नसणे, विद्यार्थी व विद्यार्थिनीवसतिगृह शेजारी शेजारी असणे, अशा अनेक समस्या आणि त्यात विद्यार्थी शाळेत टिकवणे हे सर्वात कठीण काम….कारण आदिवासी मुलांना शाळेत आणणे हेच खूप जिकीरीचे काम….त्यात त्यांना शिकविणे तर पुढची पायरी. एकंदरीत तारेवरची कसरत करत शिक्षक सर्वकाही सुरळीत पार पाडण्याचा आटोकाट प्रयत्न करतात. इतके अथक प्रयत्न करूनही त्यांना सतत भीती असते कि कधी शाळेत काही अनुचित घडते कि काय आणि आपण निलंबित होतो कि काय ? हि घुसमट असताना त्याच्याकडून प्रामाणिकपणे अध्यापनाची अपेक्षा केली जाते. अहो पण तो अध्यापन तरी कसा करील ? शिक्षकांचा विद्यार्थ्यांसाठी दिनक्रम ठरवून दिलेला आहे. या दिनक्रमात आपणास शिक्षकासाठी कुठेही मोकळीक दिलेली नाही. रात्री १०.०० ते ५.०० झोप म्हटलेलेआहे. परंतु हि झोप विद्यार्थ्यांची आहे. शिक्षकांची झोप इथे अपेक्षित नाही. कारण झोपेत विद्यार्थ्याला काही झाले तर त्याला शिक्षक जबाबदार धरला जातो. जर अशी शालेय दिनचर्या असेल तर मग पाठटाचण शिक्षक कधी काढणार, वर्गअध्यापनाची तयारी कधी करणार ? तो स्वतः आराम कधी करणार? याचा कोणीहीविचार करत नाही. सर्वांसाठी आश्रमशाळा शिक्षक म्हणजे एक मशिन झाला आहेज्याला जसे जमेल तसे तो हाकत आहे. आजकाल तर अजून एक डोक्याला खुराक आलेआहे. बायोमेट्रिक हजेरी घेण्यासाठी तिथे उभे राहणे, विद्यार्थ्यांची हजेरीहोते कि नाही ते पाहणे हेही शिक्षकालाच करावे लागतं आहे. मग आता तुम्हीचसांगा किती हाकणार आहोत आपण या बिचा-यांना !!! कारण ते हे सर्व ज्यापगाराच्या आशेने करत असतात तो कधीच वेळेत होत नाही. शासकीय आश्रमशाळा असतीलतर प्रकल्प कार्यालय, आदिवासी विकास विभाग सन्मानाची वागणूक देते.अनुदानित आश्रमशाळांना तेही नशिबात लाभत नाही.सहा सहा महिने पगार होतनाहीत. प्रसंगी उपासमार सुद्धा सहन करावी लागते. मानहानी होते ती वेगळीच.मग अशा परिस्थितीत मानसिकता टिकवून अध्यापन कसे करता येईल….आणि केले तरीते प्रभावी असेल का ? यावर मात्र प्रश्नचिन्ह आहे.
म्हणून आज अनेक प्रयत्न करूनही अपेक्षित साक्षरतेचे चित्र आदिवासी समाजाच्या बाबतीत उभे राहिलेले नाही.
महाराष्ट्रात ८५.७७ लाख एवढी आदिवासी समाजाची लोकसंख्या असून, ती मुख्यत:१५ जिल्हे आणि ६८ तालुक्यांमध्ये विखुरलेली आहे. १३ शहरांच्यापरिक्षेत्रातही आदिवासींची संख्या लक्षणीय आहे. आदिवासी समाज आर्थिक, सांस्कृतिकदृष्ट्या स्वतंत्र आणि राजकीयदृष्ट्या स्वायत्त होता आणि म्हणूनदेशाला स्वातंत्र्य मिळताना ब्रिटिश भारत, संस्थानिकांचा भारत आणि आदिवासीभारत असे तीन भारत मुख्यत्वेकरून तेथे होते. ब्रिटिश गेलेत, संस्थानिकयथावकाश स्वतंत्र भारतात विलीन झालेत, परंतु आदिवासी समाजाचे काय? आदर्शजीवनमूल्ये स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, औदार्य आणि पारदर्शकता हीगुणवैशिष्ट्ये असणारी त्यांची संस्कृती स्वतंत्र भारतात कशी सामावून घेतायेईल? यावर बराचसा काथ्याकूट होऊन शेवटी त्यांच्या सांस्कृतिक मूल्यांचाआदर ठेवून नियोजित विकास करण्याचे तत्त्वे शासनाने स्वीकारले. आदिवासीम्हणजे आधीपासून राहणारा! परकीय समाज येण्यापूर्वीपासून वास्तव्य करणारामूळचा समाज होय. पूर्वी त्यांच्या जीवनशैलीशी सुसंगत अशी त्यांचीशिक्षणप्रणाली होती आणि ती अनुभव व शहाणपणाच्या काही कसोट्यांवर खरीउतरलेली होती. परंतु आदिवासी समाज स्वतंत्र भारताचा एक घटक झाल्यापासूनराज्याने तयार केलेला अभ्यासक्रम त्यांनी शिकणे अपरिहार्य आहे आणि यासाठीशासनाने सर्वस्वी ही जबाबदारी स्वीकारून आदिवासी मुलांना शाळांमधून प्रवेशदेण्यास सुरुवात झाली.
महाराष्ट्रात ख-या अर्थाने आदिवासी शिक्षणाची सुरुवात १८८२ नंतर झाली होती. त्या वेळच्या मुंबई राज्यात १८८२ साली विविधशाळांमध्ये आदिवासी मुलांची संख्या २,७३४, तर १९२२ साली १२,१३१ होती. आज२0१३ सालचे चित्र सांख्यिकीय ताळ्यावरुन आकर्षक दिसत असले, तरी अंतर्गतस्थिती भेसूर आहे.
सद्यस्थितीत राज्यात ४,५0,000 आदिवासी विद्यार्थीवेगवेगळ्या सरकारी, निमसरकारी शाळांमधून शिक्षण घेत आहेत. असे असले तरीआदिवासी समाजामध्ये फक्त २.१% तरुण पदवीधर किंवा त्यावरील शिक्षण घेतलेलेआहेत. तर किमान साक्षर ३.३%, प्राथमिकपेक्षा कमी शिक्षण ४१.७%, प्राथमिकशिक्षित २५.७%, माध्यमिक १३.६%, १0 वी / १२ वी किंवा तत्सम १३.४%, तरतांत्रिक व बिगरतांत्रिक शिक्षितांची संख्या फक्त 0.२% आहे.
यापार्श्वाभूमीवर सन १९७१-७२ पासून आदिवासी भागात सुरू झालेल्याआश्रमशाळांच्या कार्यक्षमता व फलश्रुतीविषयी अनेक प्रश्नचिन्हे निर्माणकरण्याचे काम अनेकजण आज करत आहेत. परंतु आजपर्यंतच्या आदिवासी शैक्षणिकप्रगती दिसत आहे त्यात सर्वात महत्वाची भूमिका आश्रमशाळांनी बजावलेली आहे.आज पर्यंत अनेक शिक्षक या आश्रमशाळांमध्ये घडले, आज ते विविध शाळांमध्येअध्यापनाचे काम करत आहेत. समाज घडविण्याचे काम करत आहे. अनेक सरकारी, निमसरकारी पातळीवर अधिकारी आपणास आश्रमशाळेत शिकलेले पाहायला मिळते. मग याभूमिकेकडे आपले लक्ष्य का जात नाही. आज नक्कीच आश्रमशाळा प्रगतीच्याप्रवाहात कुठे तरी अडखळत असल्याचे चित्र दिसत आहे. आश्रमशाळांच्या प्रगतीचाआलेख गतिमान करण्याच्या कामात जर सरकारी आणि सामाजिक पातळीवर सकारात्मक दुष्टीकोनातून प्रयत्न झाले तर नक्कीच चित्र बदलू शकते.
- राजू ठोकळ
0 comments :
Post a Comment
Thanks for your comment